बिजली विभाग ने 10 साल बाद थमाया उपभोक्ता को 21000 हजार का बिल, पीड़ीसीओ कनेक्शनो के लंबित बिलों पर रोजाना 12 फीसदी ब्याज वसुलने पर उपभोक्ता ख़फ़ा

अक्स न्यूज लाइन नाहन , 08 दिसंबर :

व्यवस्था परिवर्तन के दौरान में सरकार के आदेशों पर बिजली विभाग वसूली को लेकर शिंकजा कसे है, इसी कड़ी में पीडीसीओ किये जा चुके कनेक्शनों लंबित बिलों से संबंधित उपभोक्ताओं पर वसूली की गाज बिना कोई बिल या डिमांड नोट जारी किए गिराई जा रही है। आरोप है कि उपभोक्ता को कोइ फोन और मैसज भी आ रहे है।

 हैरानी की बात यह है कि सरकार ने पिछले 6 महीने से यह आदेश जारी किए हैं। कि ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं से लंबित बिलों की राशि पर रोजाना 12 फीसदी की दर से साधारण ब्याज भी  वसूला जाए। जबकि विभाग ने अभी तक ऐसे उपभोक्ताओं को लंबित बिल या डिमांड नोट तक जारी नही किए। सवाल उठता है कि इस उपभोक्ताओं को कब पता चलेगा कि उनका पर 12 फीसदी ब्याज की मार पड़ रही है। क्या विभाग के अधिकारियों को वसूली के लिये नोटिस जारी नही करना चाहिए था। मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारी बस यह कह पल्ला झाड़ रहे हैं कि लंबित बिल ब्याज सहित भरना होगा।
 

उधर इस मामले में भुक्तभोगी उपभोक्ता कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे अतिन बंसल ने बताया विभाग ने 10 साल बाद 21000 हजार रुपये का बिल ब्याज सहित पोर्टल पर अपलोड किया। जिसके लिए उन्हें कभी बकाया बिल या वसूली के  पिछले इतने सालों में डिमांड नोट तक नही दिया गया। अब उनको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर टेम्परेरी कनेक्शन लगाना था। उनको राशि का भुगतान करना पड़ा। तब कही जा कर फाइल आगे बढ़ी।
 

इस मामले में विभाग के सहायक अभियंता महेश चौधरी ने बताया कि   बिल को लेकर रिपोर्ट ली गई है। पीडिसिओ मामलों में लंबित बिलों पर 6 महीने पहले से 12 प्रतिशत ब्याज रोजाना वसूलने आदेश सरकार ने जारी किए है।