पेट्रोल-डीजल पर ₹5 सेस और एंट्री टैक्स के खिलाफ भाजपा का बड़ा ऐलान—8 से 11 अप्रैल तक 68 विधानसभा क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन” : बिंदल
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अक्स न्यूज लाइन शिमला 31 मार्च :
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर ₹5 सेस लगाकर तथा पहले से VAT के माध्यम से जनता की जेब पर लगातार डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, व्यापारी, टैक्सी ऑपरेटर, बस मालिक और ट्रक यूनियन सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स के नाम पर भी छोटी-बड़ी गाड़ियों पर भारी बोझ डाला गया है, जिससे पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी इसका विरोध हो रहा है। परिणामस्वरूप हिमाचल के व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है और उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है।
डॉ. बिंदल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया सेस और एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी तुरंत वापस नहीं लेती, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 8, 9, 10 और 11 अप्रैल को धरना-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हर हाल में जनता के साथ खड़ी है और महंगाई के इस अन्यायपूर्ण बोझ के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में भारी वृद्धि, स्टांप ड्यूटी में इजाफा, राशन और सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी कर हर वर्ग को आर्थिक रूप से परेशान किया है, जिससे प्रदेश में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया है।
वहीं, डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को ₹3,920 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रदेश के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि यह सहायता सभी राज्यों को नहीं मिली, बल्कि चुनिंदा राज्यों में हिमाचल को सबसे अधिक सहयोग दिया गया है, जो प्रधानमंत्री के हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कारण प्रदेश का बजट ₹58 हजार करोड़ से घटकर ₹54 हजार करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन केंद्र की इस विशेष सहायता से बजट फिर से ₹58 हजार करोड़ के स्तर पर पहुंचा है।
अंत में डॉ. बिंदल ने कहा कि यह सहायता प्रदेश के रुके हुए विकास को फिर से गति देगी और भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल के हितों के साथ कोई समझौता न हो।
