ईकेवाईसी 29 फरवरी 2024 तक करवायें वरना बंद होगा राशन : सुमित खिमटा

अक्स न्यूज लाइन नाहन, 12 फरवरी : 

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि जिला के सभी राशन कार्ड उपभोक्ता 29 फरवरी 2024 तक अपना ईकेवाईसी करवाना सुनिश्चित बनायें। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक ईकेवाईसी न करवाने वाले उपभोक्ताओं को राशन मिलना बंद हो जायेगा। उन्होंने ईकेवाईसी से छूटे सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि सभी उपभोक्ता सरकार द्वारा दी जाने वाले सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपना ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से 29 फरवरी तक करवा लें।  

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज सोमवार नाहन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सुमित खिमटा ने जिला के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला के कई क्षेत्र सर्दियों में बर्फबारी से प्रभावित रहते हैं और खाद्य एवं आपूर्ति निगम को इन क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना होगा। उन्होंने इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन की आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिला में वर्तमान में 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,56,006 एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उपायुक्त ने जिला के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि सभी उपभोक्ता अपने-अपने डिपों में पहुंचकर बायोमेट्रिक माध्यम से राशन लेना सुनिश्चित बनायें ताकि पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न राशन योजना का सुचारू लाभ मिलता रहे और योजना में पारदर्शिता बनी रहे।

उपायुक्त ने सरकार के निर्देशानुसार पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिन दुर्गम क्षेत्रों में आधार कार्ड लिंकेज में अभी भी समस्या आ रही है वहां पर आधार कैंप लगाये जायेंगे ताकि क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड आधार से लिंक हो सके।

‘‘सिरमौर में 1.34 लाख राशन कार्ड धारक उठा रहे सस्ते राशन योजना  का लाभ’’
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला में 1,34,379 राशन कार्ड उपभोक्ता सरकार की सस्ते राशन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्ते राशन का लाभ जिला की 5,55,708 जनसंख्या को प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जिला में वर्तमान में 366 उचित मूल्य की दुकानें है जिनमें 181 सहकारी सभा, 178 व्यक्तिगत तथा 5 स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि माह सितम्बर से माह जनवरी 2024 तक सभी श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं को जिला में 56,960 क्विंटल चावल 98031 क्विंटल गंदम आटा, व अन्य सामग्री जैसे चीनी, दालें व अन्य खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति की जा रही है।

‘‘सिरमौर में 1289 हुए निरीक्षण, 19586 का जुर्माना‘‘
जिला मेें माह अगस्त 2023 से माह जनवरी 2024 तक कुल 1289 निरीक्षण किये गये जिसमें 38 मामलों में अनियमितता पाई गई जिसके तहत डिपू धारकों को चेतावनी के साथ 19586 रुपये का जुर्मानाा किया गया। इसके साथ ही 287 दुकानदारों का प्रतिबंधित पॉलिथीन  सम्बन्धी निरीक्षण किया गया है जिसमें से 19 दोषी दुकानों का चालान किया गया तथा 3,3500 रुपये का जुर्माना किया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक में हिमाचल गृहणी सुविधा पर भी विस्तार से चर्चा हुई।  इस योजना के तहत 39005 गैस कनेक्शन जारी किये गये हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिला में अब 11777 गैस  कुनैक्शन जारी किये गए हैं।
बैठक में जिला के विभिन्न स्थानों पर नये डिपो खोलने के सम्बन्ध में रखे गये विभिन्न मामलों पर विस्तार से भी चर्चा हुई।

‘‘उपस्थित रहे’’
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय हमलाल ने बैठक का संचालन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता राशन योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें भास्कर, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम हुसन सिंह, भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी मुकेश जोशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

‘‘मिड डे मील योजना के राशन की सैंपलिंग करें अधिकारी‘‘

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि सिरमौर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन.एफ.एस.ए.) के तहत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में चलाई जा रही ‘‘मिड डे मील योजना’’ के अन्तगर्त स्कूलों को दिये जाने वाले राशन की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्धारित समय पर सैंपलिंग की जाये। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले राशन की भी समय-समय पर जांच करने के लिए कहा।
उपायुक्त सुमित खिमटा सोमवार को जिला मुख्यालय नाहन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सुमित खिमटा ने बताया एन.एफ.एस.ए. के तहत सिरमौर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 2,66,965 जनसंख्या को अधिनियम के तहत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए चयनित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्र में 14138 लोगों का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत सभी लक्षित पात्र लोगों को योजना का लाभ मिले इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को संयुक्त रूप से प्रयास करने चाहिए।

  सुमित खिमटा ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में स्थानीय निवासियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना होगा। उन्होंने जिला के समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन.एफ.एस.ए. के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।