पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शिमला की 10 पंचायतों का चयन - उपायुक्त

अक्स न्यूज लाइन शिमला 22 सितंबर : 

जिला शिमला में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला के 10 पंचायतों को मॉडल सोलर विलेज के तौर पर तैयार किया जाएगा। पहले 04 गांवों का चयन किया गया था लेकिन इनमें से 02 गांव नगर पंचायत के आधीन होने चलते केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार अयोग्य पाए गए। ऐसे में अब 08 नए राजस्व गांव को इस योजना के तहत योग्य बनाया गया है। इनमें त्याल, छकड़ैल, दत्त नगर, कितबाड़ी, परहेच, शिंगला, सराहन, कुमारसैन, बौंडा, और मेहली गांव शामिल है। इन गांव की पूरी पंचायत को इसमें सम्मलित किया जाएगा। इन गांवों की सारी औचारिकताएं पूरी करने की अवधि 06 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब 28 फरवरी 2026 तक उक्त गांवों के लाभार्थियों के लिए सारी औचारिकताएं पूरी करनी होगी।

इस योजना के तहत अब तक जिला में 676 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इनमें 204 आवेदनकर्ताओं ने अपने वेंडर ऑनलाइन चयनित नहीं किए है। इसके साथ ही 205 आवेदनकर्ताओं ने अधूरे दस्तावेज अपलोड किए है। 16 आवेदकों की इंस्टालेशन चल रही है तथा 4 आवेदनों में बिजली विभाग की ओर से निरीक्षण लंबित है जबकि जिला में अभी तक 76 सोलर रूफटॉप  लग चुके है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला में जिन लोगों ने योजना के तहत आवेदन किया है, उनमें से अधिकांश ने वेंडर का चयन नहीं किया है। इस वजह से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी आवदेनकर्ताओ से अपील की है कि निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने वेंडर का चयन तुरंत करें। जब तक आवदेनकर्ता वेंडर का चयन नहीं करेगा तब तक सोलर पैनल स्थापित करने के लिए वेंडर नहीं आएगा। उपायुक्त ने विद्युत विभाग और हिम उर्जा के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवदेनकर्ता को फोन के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मार्गदर्शन किया जाए।

उपायुक्त ने कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करके परिवारों को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाने की क्षमता है। पंचायतों को प्रत्येक सौर छत स्थापना के लिए 1,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह निवासियों के बीच सक्रिय रूप से जागरूकता फैलाएँ ताकि न केवल सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिले, बल्कि पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी सुनिश्चित हो सके।
इस बैठक में हिम ऊर्जा प्रोजेक्ट आफिसर अशोक शर्मा, एसई पुनीत सौंधी, एक्सईन तुनज सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

01 करोड़ का पुरस्कार
आदर्श सौर ग्राम घटक के अंतर्गत पूरे किए गए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के आधार पर एक पंचायत का चयन किया जाएगा जिसमें सबसे अधिक सोलर रूफ टाॅप लगे होंगे। उस पंचायत का चयन आदर्श गाँव के आधार पर सौर ऊर्जा संवर्धन में उसके योगदान के लिए 01 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है।

योजना और पात्रता
केंद्र सरकार द्वारा 29 फरवरी, 2024 को स्वीकृत पीएम सूर्य घर का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक की सौर इकाइयों की लागत पर 60 फीसदी और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है। तीन किलोवाट तक करीब 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए। घर में वैध बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए और आवेदक के परिवार ने पहले कभी सौर पैनल के लिए कोई अन्य सब्सिडी नहीं ली हो।

प्रदेश में हिमऊर्जा और विद्युत विभाग कर रहा संचालन
यह योजना हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी) द्वारा संचालित तथा राज्य विद्युत विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। आवेदनकर्ता को आनलाईन आवेदन करना होता है। इसके बाद विद्युत विभाग आवेदनकर्ता को मंजूरी प्रदान करता है। इसके बाद आवेदनकर्ता को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए वेंडर का चयन करना होता है तभी सोलर पैनल स्थापित होता है।

सोलर पैनल के लिए ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता https://www.pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेट चुनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें। इसके बाद कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलने पर किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाएं। एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट की डिटेल डिपॉजिट करें और नेट मीटर की इंस्टॉलेशन करें। कमीशनिंग रिपोर्ट मिलने के बाद पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट की डिटेल और एक कैंसिल चेक डिपॉजिट करें। आपको 30 दिनों के भीतर सब्सिडी प्राप्त होगी।

ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम के क्या फायदे
- उपभोक्ता को बिजली बिल में बचत।
- उपलब्ध छत की खाली जगह का उपयोग, अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं।
- ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की अतिरिक्त जरूरत नहीं।
- टेल-एंड ग्रिड वोल्टेज में सुधार और सिस्टम कंजेशन में कमी।
- 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से एक दिन में 3 से 4 यूनिट उत्पन्न कर सकते हैं।