केंद्रीय बजट 2025 भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर : सुरेश कश्यप

उन्होंने कहा की, 'रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आने पर हमें लिक्विडिटी के काम के बारे में पता चलेगा। लेकिन किसानों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केसीसी में इसे तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। एमएसएमई को आसानी से पैसा मिल सके, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसके लिए उनकी (एमएसएमई) सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप, इनोवेशन और नई तकनीक के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, इससे स्वाभाविक रूप से लिक्विडिटी बढ़ेगी और अलग-अलग क्षेत्रों में गरीबों के लिए ऋण की सुविधा बढ़ेगी।'
एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना करने की सरहना की. उन्होंने कहा कि इससे स्टार्ट-अप और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा. फुटवियर, चमड़ा और खिलौना विनिर्माण उद्योगों पर बजट का ध्यान जमीनी स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देगा, जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा.