नेता प्रतिपक्ष बताए कि क्या प्रदेश में 1.36 लाख कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल नहीं हुई : नरेश चौहान

अक्स न्यूज लाइन शिमला , 05 नवम्बर :
 

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने आज यहां कहा कि भाजपा नेता दिल्ली के दवाब में तथ्यहीन बयानबाजी करते है जबकि सच यह है कि वर्तमान सरकार के इस दो वर्ष के अल्प कार्यकाल में ही 5 गारंटियां पूरी हो चुकी है।

नेता प्रतिपक्ष के उस ब्यान, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.36 लाख कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल नहीं हुई है, पर पल्टवार करते हुए चौहान ने कहा कि बयानबाजी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे है और पूरी की गई गारंटियों को लेकर आसानी से जानकारियां जुटा सकते है। हिमाचल प्रदेश ओ.पी.एस. लागू करने वाला आज देश का पहला राज्य है।

नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना चुनावी वायदा पूरा करते हुए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की है। महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरु हो गया है।  राज्य में जिन 2.71 लाख महिलाओं को पहले 1000 से 1100 रुपए की राशि मिल रही थी, उन्हें भी अब इस योजना के अन्तर्गत 1500 की राशि मिल रही है। अब तो भाजपा नेताओं से जनता ही पूछने लगी है कि वह आखिर जनकल्याण नितियों की विरोधी क्यों है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रकिया चल रही है और भाजपा नेताओं में वर्चस्व की जंग जग जाहिर है और जल्द नया अध्यक्ष बनने से बड़ा फेरबदल होने वाला है। यही कारण है कि भाजपा नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस सरकार पर तथ्यहीन और मनघड़त आरोप लगा रहे है।

उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करने की नीति से भाजपा नेता खुद बेनकाब होने लगे है।
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ग्रीन स्टेट की बात कर रहे है और धरातल पर काम भी हो रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगत और बिजली बोर्ड अनुदान की राशि के सहारे चल रहे, ऐसे में सरकार इन्हें अपने पांव पर खड़ा करना चाह रही है तो उसमें गलत क्या है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल के तहत निगम की 3,200 बसों के बेड़े में से 1,500 बसों को आगामी दो से तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा।

मीडिया सलाहकार ने कहा कि सरकार दो बजट पेश कर चुकी है, जिसमें सरकार का दृष्टिकोण साफ है। हिमाचल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। दूध का सर्मथन मूल्य की श्रेणी में लाने वाला हिमाचल पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन उप-मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठक करके ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम तथा आगामी बजट को लेकर चर्चा की गई किस तरह बजट के माध्यम से हर वर्ग लाभांवित हो।
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