डाॅ0 सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में उठाया डिजिटल कौशल का विषय
अक्स न्यूज लाइन शिमला 11 दिसंबर :
राज्यसभा सांसद डाॅ0 सिकंदर कुमार ने आज राज्यसभा में डिजिटल कौशल का विषय उठाया। उन्होनें पूछा कि भारतीय उद्यमशीलता पारितंत्र को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान और मेटा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्योरा क्या है ? क्या सरकार ने आत्मनिर्भर बनने और अपने नैनो और सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के इच्छुक विभिन्न लक्षित समूहों के लिए कोई विकास कार्यक्रम आयोजित किया है ? क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है ?
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने भारतीय उद्यमशीलता इकोसिस्टम का सहयोग करने के लिए 4 सितम्बर, 2023 को मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उदेश्य महत्वाकांक्षी और मौजूदा छोटे व्यवसाय मालिकों को आज के गतिशील बाजार परिवेश में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा प्लेटफाॅर्म के माध्यम से उभरते और मौजूदा उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित करना है। उन्होंने तत्संबंधी विस्तृत ब्योरा पटल पर रखा।
उन्होनें आगे बताया कि सरकार उन विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को समझती है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तथा अपने अतिसूक्ष्म और सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं। उन्होनें मंत्रालय द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया। उन्होनें कहा कि भारत सरकार कुशल भारत मिशन का उदेश्य कार्यबल में कौशल अंतराल को दूर करना है। इस मिशन का उदेश्य विभिन्न स्कीमो अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्काैशल और कौशलोन्नयन प्रदान करना हैं। एसआईएम का उदेश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण सहित उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त बनाना है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की मांग का समर्थन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ कुल 36 क्षेत्रो में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित/उन्मुख 9492 उम्मीदवार शामिल हैं।