साहो में उप तहसील खोलने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगीः मुख्यमंत्री

साहो में उप तहसील खोलने के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने चम्बा विधानसभा क्षेत्र के साहो में जनसभा को सम्बोधित किया

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज चम्बा जिला के चम्बा विधानसभा क्षेत्र के साहो में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि साहो में उप-तहसील खोलने के संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी और लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने चम्बा जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया है ताकि जिले की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रदेश और प्रदेशवासियों के प्रति विशेष लगाव है और गत साढ़े चार वर्षों के दौरान वह राज्य का सात बार दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गत दिवस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चम्बा के मिंजर मेले का विशेष उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूर्णता से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में चार राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा ने चारों राज्यों में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नकार देगी। उन्होंने प्रदेश के आर्थिक संकट के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक संकट का मूल कारण पिछली सरकार द्वारा अविवेकपूर्ण किए गए व्यय और अनियोजित विकास है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल गरीब और पिछड़े लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और हिमकेयर जैसी अनेक योजनाएं प्रदेश के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 400 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के अन्तर्गत 20,000 से अधिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है ‘जहां गरीब वहां सरकार’।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में लिए जा रहे निर्णय कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क बिजली का स्वेच्छा से त्याग करना चाहिए और यदि वे चाहे तो अन्य उपभोक्ताओं के बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध शिव मंदिर साहो में पूजा-अर्चना की और कहा कि मंदिर के छत की शीघ्र ही मुरम्मत की जाएगी।
चम्बा के विधायक पवन नैय्यर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए जिले के उनके पूर्व दौरे के दौरान क्षेत्र की सभी विकासात्मक मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का गुज्जर समुदाय वर्तमान राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के साथ मज़बूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्य सरकार ने मिंजर को अंतरराष्ट्रीय मेला बताकर राज्य की जनता को ठगा था, जबकि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ही चम्बा के मिंजर मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की है।
इस अवसर पर भाजपा मंडलाध्यक्ष विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया
हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज, भरमौर के विधायक जिया लाल, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष जसबीर नागपाल, जिला परिषद् सदस्य सीमा नरयाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
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वित्त वर्ष के प्रथम चार माह में जीएसटी संग्रहण में 44 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त, युनूस ने आज यहां बताया कि इस वित्त वर्ष के प्रथम चार माह में प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में  472 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 1285 करोड़ रुपये के संग्रहण की तुलना में 1857 करोड़ रुपये रहा है। 
उन्होंने कहा कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से सम्भव हो पाई है। इस वृद्धि का दूसरा मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं के कारण दी गई छूट से जीएसटी संग्रहण में विगत वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही  में कमी दर्ज की गई थी। 
विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिटर्न फाइलिंग में लगातार सुधार, रिटर्न की तीव्रता से जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग के लिए लक्षित क्षेत्र बने हुए हैं। 
विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष में अपने रोड चैकिंग अभियान में चार लाख  50 हजार ई-वे बिल सत्यापित किए हैं। विभाग स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत समयबद्ध रूप से हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व मंझले व्यापारियों को जीएसटी प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय व्यापार मण्डलों की सहायता से कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। विभाग टैक्स अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। गत चार महीनों के दौरान 350 कर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 
प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विभागीय पुनर्गठन की सैद्धान्तिक मंजूरी और प्रशिक्षित अधिकारियों के सशक्त प्रयासों से विभाग को राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।