प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर करें औचक निरीक्षण तथा पाए जाने पर करें चालान

प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर करें औचक निरीक्षण तथा पाए जाने पर करें चालान 
नाहन 26 सितम्बर - उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर औचक निरीक्षण करने तथा पाए जाने पर चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सम्बन्धित विभाग जिला के समस्त पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार की योजनाओं के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएं।
 बैठक में बताया गया कि सिरमौर जिला में मई से अगस्त 2022 के दौरान 12 दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलीथिन पाए जाने पर 14000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कुल 702 निरीक्षण किए गए जिसमें 13 मामलों में अनियमितता पाई जाने पर 26 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि वसूली गई। इसी प्रकार, खाद्यान्नों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस दौरान विभिन्न खाद्यान्नों व विनिर्दिष्ट वस्तुओं के 59 नमूने एकत्रित किए गए तथा प्रयोगशाला में विश्लेषण के उपरांत 15 नमूने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही पाये गए जिसमे 44 नमूनों पर रिपोर्ट अपेक्षित है।
 उपायुक्त ने बताया कि सिरमौर जिला में 349 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से माह मई से अगस्त 2022 तक विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पात्रता के अनुसार 10760 क्विंटल चीनी, 42789 किवंटल चावल, 74272 क्विंटल गंदम आटा, 11424 क्विंटल दालें, 588277 लीटर खाद्य तेल तथा 2287 क्विंटल आयोडाईज्ड नमक का वितरण किया गया है। 
      राम कुमार गौतम ने बताया कि सिरमौर जिला में 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से 1,50,087 पंजीकृत उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जिला में गैस सिलेंडरों की समयद्ध आपूर्ति के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
      उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला में अगस्त 2022 तक कुल 38715 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत 29497 पात्र लाभार्थियों को एक नि शुल्क रिफिल तथा 9392 लाभार्थियों को दूसरा रिफिल सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है। 
      बैठक में जिला के विभिन्न स्थानों पर नये उचित मूल्य की दुकान खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जिसे उपायुक्त ने नियमों के अनुसार निपटाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए।
      बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नरेश कुमार धीमान, नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हुस्न सिंह, भारतीय खाद्य निगम के मुकेश जोशी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पंचायतें दें सहयोग -

नाहन 26 सितम्बर - उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पंचायतें अपना सहयोग दें।
 उपायुक्त आज यहां जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 
उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,66,965 तथा शहरी क्षेत्र में 14,138 जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि सिरमौर जिला का आंकड़ा लक्ष्य से अभी 17.72 प्रतिशत कम है।
     उपायुक्त ने कहा कि इस योजना में ए.पी.एल. परिवार भी पात्र हैं इसलिए विभाग को पंचायत के सहयोग से एपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र लोगों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना में शहरी स्तर पर कूड़ा प्रबन्ध में लगे श्रमिकों और अन्य लोगों को भी शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि सरकार की इसयोजना का लाभ सभी को मिल सके।
      राम कुमार गौतम ने कहा कि इस योजना के तहत गत चार माह के दौरान 2888 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1994 मीट्रिक टन चावल पात्र लोगों को वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में स्कूलों की मिड-डे-मील भी कवर होती है और इसके तहत 1042 प्राईमरी तथा 281 अपर प्राईमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है।
      उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशुओं तथा गर्भधात्री माताओं को भी दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव करवाने वाली 536 माताओं को अप्रैल से अगस्त 2022 तक 1100 रुपये प्रति महिला के हिसाब से 5.87 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अस्पतालों में निशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, जिला नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नरेश कुमार धीमान, नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हुस्न सिंह, भारतीय खाद्य निगम के मुकेश जोशी, व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।