राजस्व संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए सुनिश्चित : उपायुक्त

अक्स न्यूज लाइन चंबा, 10 जनवरी : 

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सभी संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित बनाएं । यह निर्देश आज उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बारीकियों से निगरानी करने उपरान्त सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उप मंडलों के एसडीएम को लोगों की समस्याओं के समाधान में विशेष प्राथमिकता रखने को भी कहा।

इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक में निशानदेही मामलों, तकसीम कब्जा नाजायज, इंतकाल, जमाबंदी नवीनीकरण, राजस्व भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बकाया विभिन्न घटकों, स्वामित्व योजना, कृषि गणना, वसूली, पुस्तकालय निर्माण,न्यायिक परिसर निर्माण, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रतिपादन बल के अंतर्गत उपलब्ध बजट आदि समस्त मामलों के साथ-साथ 1 व 2 दिसंबर 2023 तथा 04 व 05 जनवरी 2024 को राजस्व अदालतों के माध्यम से निष्पादित इंतकाल कुल 2161 लम्बित में से 2098,राजस्व अदालतों में लंबित कुल 3866 मामलों में से 1604,तकसीम भूमि संबंधी  63 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 तक समस्त जमावन्दियों का नवीकरण व कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण का कार्य भी शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लैंड मैपिंग का 98.5 प्रतिशत,ईकेबाईसी का 87 प्रतिशत व आधार सत्यापन का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा आगामी 30 व 31 जनवरी  को पुनः राजस्व अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित बनाएं।