मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

 21.03.2024 को प्रबोध सक्सेना, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न हितधारक विभागों जैसे पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित किये जा रहे विभिन्न कार्य-कलापों एवं गतिविधियों पर व्यय की जा रही धन राशि की समीक्षा की गयी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सड़क सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर भी विस्तार से समीक्षा की गयी।

बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्ष 2023 में सड़क सुरक्षा निधि के तहत अभी तक 26.73 करोड रुपये की धन राशि विभिन्न हितधारक विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन तथा शिक्षा विभाग को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा इससे जुड़े कार्य-कलापों एवं गतिविधियों हेतु आबंटित की गयी, जिसमें मुख्यतः आधुनिक सड़क सुरक्षा उपकरणों जैसे आई० टी० एम० एस० (ITMS) की स्थापना, इंटरसेप्टर गाड़ियों की उपलब्धता, स्वचालित वाहन जांच टेस्टिंग प्रणाली व ट्रैफिक पार्क का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा के परिदृश्य से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों का सुधार, स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था, आपातकाल हेतु सभी एम्बुलेंस की मैपिंग तथा सभी शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा क्लब का गठन व व्यापक जागरूकता अभियान व शिविरों का आयोजन तथा सड़क सुरक्षा पर दूरदर्शन, एफएम रेडियो, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतू किया गया।

प्रदेश में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 13% की कमी पाई गई जबकि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या में 14% की कमी आई है। इसी प्रकार वर्ष 2023 में पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा लगभग 8.5 लाख वाहनों के चालान किए गए जिसमें लगभग 41 करोड़ रुपये की धन राशि बतौर कंपाउंडिंग फीस के रूप में राजस्व प्राप्ति हुई ।

प्रदेश में सोलन के बद्दी में स्वचालित वाहन जाँच प्रणाली की स्थापना की जा रही है तथा ऊना के हरोली में स्वचालित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक व सुरक्षा पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा 122 ब्लैक स्पॉट व दुर्घटना की दृष्टि से महत्वपूर्ण 969 संवेदनशील स्थानों का सुधार किया गया है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिये कि वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में सड़क हादसों व मृत्यु दर में 10 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य पर कार्य करें तथा सड़क सुरक्षा हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट समिति (सड़क सुरक्षा) द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।