शिक्षा मंत्री ने विकास एवं अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की. लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
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अक्स न्यूज लाइन शिमला 6 फरवरी :
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने जल आपूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों और सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250.25 करोड़ रुपये की 94 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैैं। इसके अतिरिक्त 152.34 करोड़ रुपये की लागत की 20 नई योजनाएं स्वीकृति के अन्तिम चरण में है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के अंतर्गत 38 करोड़ रुपये की पब्बर लिफ्ट पेयजल आपूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के पूर्ण होने से 27 पंचायतें लाभान्वित होंगी और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस परियोजना को 31 मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष, 2017 में तत्कालीन ब्रिक्स, द्वारा शिमला जिला के लिए स्वीकृत की गई एकमात्र परियोजना थी, जिसका क्रियान्वयन वर्ष, 2022 में आरंभ हुआ।
बैठक में मंत्री ने योजना-वार प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं से संबंधित बाधाओं का समाधान कर लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के अंतर्गत जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए 22.82 करोड़ रुपये की लागत की नौ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 553.74 करोड़ रुपये के विकास कार्य आरंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, बागवानी और पुलिस विभागों के अंतर्गत इसी अवधि में 40.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों के 25 भवनों को जनता को समर्पित किया जा चुका है, जबकि 15 अन्य भवन निर्माणाधीन हैं, जिनसे क्षेत्र में प्रशासनिक एवं सेवा वितरण अवसंरचना और सुदृढ़ होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएमजीएसवाई-चतुर्थ चरण के अंतर्गत 112 करोड़ रुपये की लागत की 18 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
शिक्षा मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को लंबित कार्यों में तेजी लाने, समयबद्ध योजनाओं को पूरा करने तथा फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थेे।
