विधानसभा कल्याण समिति की बैठक बिलासपुर में संपन्न – वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में तेजी लाने के निर्देश
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अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर, 13 जून :
जिला मुख्यालय बिलासपुर के बचत भवन में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति एवं विधायक मोहनलाल ब्राकटा ने की। बैठक में समिति के सदस्य विधायक रणधीर शर्मा, विधायक विनोद कुमार, विधायक रीना कश्यप, विधायक लोकेन्द्र कुमार, विधायक दीपराज तथा विधायक अनुराधा राणा उपस्थित रहे।
बैठक में जिला बिलासपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष मोहनलाल ब्राकटा ने अधिकारियों से कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी को प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का एक रूप मानती है और इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु रोजगार आधारित योजनाओं की ऋण सीमा बढ़ाने संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही जिला में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की प्रगति पर भी चर्चा हुई और इस दिशा में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
विकास कार्यों एवं बजट व्यय की समीक्षा
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने समिति को जानकारी दी कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जिला को रुपये 81.95 करोड़ तथा वर्ष 2024-25 में रुपये 89.52 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है, जिसका अधिकांश भाग विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 169 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 38 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं, 63 पर कार्य जारी है, 17 सड़कों पर बजट एवं एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) से जुड़ी अड़चनों के चलते कार्य रुका हुआ है, जबकि शेष 51 सड़कों पर कार्य आरंभ किया जाना बाकी है।
जल शक्ति विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 48 पेयजल एवं जलस्रोत संबंधित कार्य जिले में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 कार्य प्रगति पर हैं और शेष कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।
योजनाओं की जमीनी स्थिति पर समिति की गहन पूछताछ
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने वर्ष 2022 से अब तक अनुसूचित जाति बहुल गांव में निर्मित आवासों, स्वर्ण जयंती योजना, महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लाभार्थियों, दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों, एवं अन्य योजनाओं से संबंधित बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
इन योजनाओं पर भी हुई विस्तृत चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री न्याय सहायता योजना, मुख्यमंत्री शकुनि योजना, विवाह पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा सबल योजना, बेटी है अनमोल योजना, सशक्त महिला योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, बलात्कार पीड़िता पुनर्वास योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना तथा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
अधिकारियों को दी गई सक्रियता बढ़ाने की सलाह
समिति ने उपस्थित अधिकारियों से फील्ड स्तर पर निगरानी व सक्रियता बढ़ाने, पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान करने तथा योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने को कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिला बिलासपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष मोहनलाल ब्राकटा ने अधिकारियों से कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी को प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार का एक रूप मानती है और इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु रोजगार आधारित योजनाओं की ऋण सीमा बढ़ाने संबंधी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही जिला में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की प्रगति पर भी चर्चा हुई और इस दिशा में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
विकास कार्यों एवं बजट व्यय की समीक्षा
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने समिति को जानकारी दी कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जिला को रुपये 81.95 करोड़ तथा वर्ष 2024-25 में रुपये 89.52 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है, जिसका अधिकांश भाग विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 169 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 38 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं, 63 पर कार्य जारी है, 17 सड़कों पर बजट एवं एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) से जुड़ी अड़चनों के चलते कार्य रुका हुआ है, जबकि शेष 51 सड़कों पर कार्य आरंभ किया जाना बाकी है।
जल शक्ति विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 48 पेयजल एवं जलस्रोत संबंधित कार्य जिले में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 कार्य प्रगति पर हैं और शेष कार्यों की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।
योजनाओं की जमीनी स्थिति पर समिति की गहन पूछताछ
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने वर्ष 2022 से अब तक अनुसूचित जाति बहुल गांव में निर्मित आवासों, स्वर्ण जयंती योजना, महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लाभार्थियों, दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों, एवं अन्य योजनाओं से संबंधित बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
इन योजनाओं पर भी हुई विस्तृत चर्चा
बैठक में मुख्यमंत्री न्याय सहायता योजना, मुख्यमंत्री शकुनि योजना, विवाह पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा सबल योजना, बेटी है अनमोल योजना, सशक्त महिला योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, बलात्कार पीड़िता पुनर्वास योजना, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना तथा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
अधिकारियों को दी गई सक्रियता बढ़ाने की सलाह
समिति ने उपस्थित अधिकारियों से फील्ड स्तर पर निगरानी व सक्रियता बढ़ाने, पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान करने तथा योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने को कहा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
