प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन प्रभावित नहीं होंगी: नरेश चौहान

नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वर्तमान राज्य सरकार ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने ओपीएस मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुलिस से पिटवाया। हालांकि ओपीएस की बहाली पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली ग्रांट में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की, कर्ज की सीमा घटाई और कई तरह की पाबंदियां लगाई, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी। इसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में 14 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी सरकारी कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करेगी।