ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित....
अक्स न्यूज लाइन -- सोलन, 19 जून - 2023
उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आज यहां अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 53 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो।
राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में 02 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए। उपायुक्त ने कानूनी संरक्षण के लिए प्राप्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की एकीकृत बाल विकास योजनाओं, सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना, गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे मदों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मनमोहन शर्मा ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा दी कि दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 06 लाख 90 हजार 161 रुपये की राशि व्यय कर 63 पात्र छात्रों को लाभान्वित किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िला सोलन के अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए 12,37,48,996 रुपये का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस व इससे पूर्व होने वाली गतिविधयों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 26 जून को सभी विभागों द्वारा विभिन्न स्तर पर अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िला में 25 जून, 2023 तक नशा निवारण के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें प्रतिदिन अलग-अलग गतिविधियां आयोजित कर नशा निवारण की दिशा में समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में ज़िला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया, तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के किसी भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डाॅ. राजन उप्पल, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी सोलन आर.एस. नेगी, पुलिस उप अधीक्षक सोलन भीष्म ठाकुर, समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।