नाहन: पेंशन के लिए जोड़ा जाए अनुबंध सेवाकाल एनपीएस संघ ने लगाई सरकार से गुहार...

अक्स न्यूज लाइन नाहन 27 जनवरी :

हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ जिला सिरमौर की बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी 2024 की नई नियुक्ति तथा पदोन्नति नियमों का हवाला देकर उन्हें दशकों पूर्व से लागू कर अनुबंध सेवाकाल को पेंशन हेतु न जोड़े जाने का कड़ा विरोध किय गया ।साथ ही संघ के प्रतिनिधियों ने  विद्युत बोर्ड  जैसे अन्य निगमों तथा बोर्ड के कर्मचारियों को तीन वर्ष के उपरांत भी ओ पी एस से वंचित रखे जाने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की। संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों से पुरानी पेंशन पर एक स्थाई अधिनियम लाने का आग्रह भी किया।  संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि  अस्थाई एवं  अनुबंध सेवाकाल को  पुरानी पेंशन हेतु न गिना जाना कर्मचारियों से   अन्याय  है ।

संघ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर , वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश परमार ,महिला विंग जिला अध्यक्ष प्रीतिका परमार ,जिला कोषाध्यक्ष हरदेव ठाकुर,नहान खंड अध्यक्ष संदीप कश्यप , स्थान खंड अध्यक्ष वेद पराशर, विद्यालय प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष डॉक्टर आई डी राही, नहान मेडिकल कॉलेज अराजपत्रित कर्मचारी संघ महासचिव सुलक्षणा, अन्य शिक्षक तथा गैर शिक्षक कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में सरकार से कर्मचारियों के लंबित वित्तीय मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाने का आग्रह किया। संघ अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत चिंता का विषय हैं कि जहां एक जनवरी 2026 से आठवां वेतनमान भी लागू होना है वही 

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अभी तक सातवें वेतनमान का एरियर भी नहीं मिल पाया तथा 13 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान करना बाकी है. इसमें 1 जुलाई 2023 से 4 फीसदी DA देय था, लेकिन सरकार ने इसमें से केवल 3 फीसदी DA जारी कर दिया है. ऐसे में अभी 1 जुलाई 2023 का 1 फीसदी DA अभी भी बकाया है. इसी तरह से 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी, वहीं 1 जुलाई 2024 से 3 फीसदी, 1 जनवरी 2025 से 2 फीसदी और 1 जुलाई 2025 से 3 फीसदी DA देय है जबकि जनवरी 2026 से भी  महंगाई भत्ता दिया जाना हे। ऐसे में DA कुल मिलाकर ये 13 फीसदी तथा जनवरी 2026 का अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी देय है. कर्मचारियों को हिमाचल के  राज्यत्व दिवस पर  बड़ी घोषणा होने का बेसब्री से इंतजार था परंतु निराशा ही हाथ लगी। संघ ने सरकार से निवेदन किया कि समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए  तथा लंबित  सभी वित्तीय लाभों की अदायगी का एक सुनिश्चित फार्मूला बनाया जाए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन के पुनः सशक्तिकरण के प्रयास किए जाएंगे तथा इन इस डी एल के पास राज्य के कर्मचारियों तथा सरकार के हजारों करोड़ रूपये की बकाया राशि की निकासी हेतु न्यायिक एवं अन्य प्रावधानों पर मंथन किया जाएगा। संघ पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि  2004 से पूर्व नियुक्त तथा विज्ञापित सभी पदों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत एन एस डी एल से बकाया राशि की वापसी हेतु निदेशक कोषागार एवं लेखा  को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए जाए। गौरतलब हे कि यह वही कर्मचारी संगठन हैं जिसने पुरानी पेंशन का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया तथा हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की आधारशिला रखी ।

संघ अध्यक्ष ने कह कि सरकार को शीघ्र ही जे सीसी की बैठक आयोजित कर कर्मचारियों के वित्त सहित अन्य सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए ।