उपायुक्त ने बीडीओ, तकनीकी सहायकों, पंचायत इंस्पेक्टरों की बैठक में दिए निर्देश
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अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 19 नवम्बर :
जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में मंगलवार को आनी, भुंतर, नग्गर, निरमंड, बंजार तथा कुल्लू के खंड विकास अधिकारियों, विभिन्न विभागों के तकनीकी सहायकों,पंचायत इंस्पेक्टरों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने की। इस दौरान विकास कार्यों तथा लंबित पड़े कार्यों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि पंचायत घरों के निर्माण, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ज्ञान केंद्रों के निर्माण, पंचायत निरीक्षण, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन तथा संचालन, तरल कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, हिम ईरा दुकानों एवं कैंटीन के निर्माण, सांसद ग्राम सेवा योजना, मुख्यमंत्री लोक भवन निर्माण एवं मनरेगा से कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को पंचायतों के लोगों के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत इंस्पेक्टर महीने में कम से कम एक या दो प्रतिशत कार्यों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने उन्होंने सभी फील्ड अधिकारियों को नए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को विवेक पूर्ण तरीके से निर्माण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के नए कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत शीघ्र शुरू किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई की 21 आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य में से 11 के निर्माण कार्य लंबित हैं। उपायुक्त ने क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के पुनरुद्धार के लिए भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें उन्होंने एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भी फील्ड निरीक्षण के उपरांत सही तरीके से जांच कर भेजने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर गौ सदनों के लिए तथा खेलकूद अधोसंरचना के लिए मैदान इत्यादि के लिए भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। इसके इसके साथ ही पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर तथा पंचायत के आसपास की भूमि सुधार तथा सौंदर्यीकरण के कार्य को भी मनरेगा के माध्यम से करने के निर्देश दिए।
बैठक में 15 में वित्त आयोग के आय एवं व्यय की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। उपायुक्त ने पंचायत के निरीक्षण में के मामलों को लंबित न रखना तथा तथा समय पर रिकवरी एवं पंचायत निरिक्षण के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अधूरे पड़े कार्यों को तेजी से अमली जामा पहनाने का कार्य करें तथा मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए भी समयबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करें।
उन्होंने भवनों के निर्माण के लिए भूमि का चयन, ज्ञान केंद्रों में अखबारों और पत्रिकाओं को उपलब्ध करवाने के लिए, मनरेगा के अंतर्गत निर्माण सामग्री तथा श्रम को 60:40 के अनुपात में करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयवन्ती ठाकुर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, जिला कल्याण अधिकारी जीएल शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।
