स्थानीय निधि लेखा समिति ने बिलासपुर में की पहली बैठक, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में ऑडिट पैरों पर अधिकारियों को किया जवाब तलब

  अक्स न्यूज लाइन - बिलासपुर, 09 अक्तूबर  

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने जिला बिलासपुर में सोमवार को बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर  विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेखित ऑडिट पैरों की समीक्षा की।

 बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निधि लेखा समिति के अध्यक्ष इंद्र दत्त लखनपाल ने की। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए गए इस समिति  ने अपनी पहली बैठक जिला बिलासपुर में की।
बैठक में जिला के सभी शहरी निकायों जिसमें नगर परिषद सदर, नगर परिषद घुमारवीं, नगर परिषद नैना देवी जी और नगर पंचायत शाहतलाई  द्वारा गत 3 वर्षों में शहरी क्षेत्र में किए सभी विकास कार्यों की समीक्षा की गई इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेखित ऑडिट पैरों की समीक्षा की।  नगर परिषद बिलासपुर की 77 ऑडिट पैरों पर चर्चा की गई इसके अतिरिक्त नगर परिषद  घुमारवीं के 63, नगर परिषद नैना देवी जी के 77 और नगर पंचायत तलाई और घुमारवीं के 54 ऑडिट पैरों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया।

कमेटी ने सभी शहरी निकायों के अधिकारियों को सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए इसके अतिरिक्त शहरी निकायों में बने सभी पार्किंग व अन्य सरकारी भवनों के इस्तेमाल के लिए लोगों से न्यूनतम  फीस वसूलने के निर्देश भी जारी किए ताकि इन पार्किंग स्थलों की रखरखाव की जा सके।कमेटी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति के ऑडिट पैरों की समीक्षा की।

कमेटी ने जिला पंचायत अधिकारी से गत वर्षो के दौरान पंचायत में विकास कार्यों के लिए जारी किए गए पैसों का पूरा इस्तेमाल न होने का कारण पूछा इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ताल मेल की कमी को कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतो में  किए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने और समय-समय पर इनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

कमेटी ने जिला में एपीएमसी के 23 ऑडिट पैरों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया उन्होंने एपीएमसी के अधिकारियों को नमोल में 6 वर्षों से बंद सब्जी मंडी को खोलने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पूछा।  कमेटी ने जिला में एपीएमसी के अंतर्गत बनाए गए भवनों की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए ।

समिति ने विभाग को जल्द से जल्द नमोल सब्जी मंडी को खोलने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोगों को राहत दिया जा सके। कमेटी ने कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों को दफ्तरों से निकल कर जमीन पर किसानों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। कमेटी ने विभाग को किसानों की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए ।

बैठक में कमेटी द्वारा जिला में सभी मंदिर ट्रस्ट जिसमें श्री नैना देवी जी के 13 ऑडिट पैरों, बाबा बालक नाथ 161ऑडिट पैरों, लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के 11 ऑडिट पैरों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। बैठक में श्री नैना देवी जी परिसर में बनने वाली पार्किंग का कार्य ना शुरू होने का कारण पूछा और इस पार्किंग को जल्द से जल्द बनने के निर्देश दिए।

समिति ने जिला में उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा और पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर के अधिकारियों के साथ भी जवाब तलब किया। कमेटी ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा को शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिला में किए जा रहे प्रयासों के बारे में सवाल किए। कमेटी ने जिला में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और स्कूल में बच्चों के ड्रॉप आउट पर कमेटी को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। कमेटी ने पॉलिटेक्निकल कॉलेज बिलासपुर के प्राचार्य से गत 3 वर्षों में केंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कितने प्रशिक्षुओ को नौकरी मिली इसका ब्योरा मांगा गया।
कमेटी अध्यक्ष इंद्र दत्त लखनपाल ने बताया कि जिन विभागों के कार्यों में त्रुटियां पाई गई हैं उन विभागों के अधिकारियों को  अगली बैठक में इन त्रुटियों को दुरुस्त करके आने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को घर द्वार तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को संबंधित विभागों की अलग से समीक्षा बैठक करने के निर्देश भी जारी किए।
 बैठक में समिति के अन्य सदस्य जिनमे विधायक सतपाल सिंह सत्ती,  होशियार सिंह, डी.एस. ठाकुर, केवल सिंह पठानिया, पूर्ण चंद ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर तथा हरीश जनारथा के प्रदेश सचिवालय में उपसचिव एवं समिति अधिकारी राकेश ठाकुर सहित जिला के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित रहे