नाहन: सुबे में पेंशनर मांगो को लेकर धक्के खा रहे हैं औऱ सरकार झाड़ रही है पल्ला: विनय गुप्ता..
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अक्स न्यूज लाइन नाहन 18 अक्तूबर :
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनय गुप्ता ने राज्य की सुक्खू सरकार पर आर्थिक दिवालिया होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश धनतेरस और दिवाली का उत्सव मना रहा है लेकिन प्रदेश सरकार जीवन के अंतिम पड़ाव में जी रहे पेंशनर्स को सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है। अपनी जायज हकों की मांग को लेकर वह लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। दुःख इस बात का है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना करके उन्हें बुढ़ापे में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए मजबूर कर रही है।
पेंशनर्स सरकार से अपना हक मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करके पल्ला झाड़ रहे हैं। विनय गुप्ता ने कहा कि क्या किसी मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करके पेंशनर्स की समस्या का हल होगा? पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर हैं न कि सरकार के आपसी कलह के निवारण के लिए। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के मंत्रीयों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने से पैशनर्ज की समस्या का कोई हल नही निकलेगा। सरकार झूठे विज्ञापनों, तथ्यहीन आंकड़ों से अपनी सरकार की पीठ भले थपथपाले लेकिन सच यही है कि इस सरकार की नाकामी की खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है।
आपदा की वजह से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी एक पैसे की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। बारिश का मौसम बीत गया है और सर्दियां सिर पर आ गई हैं। लेकिन आपदा से किया गया कोई भी वादा सरकार निभा नहीं पाई है।
विनय गुप्ता ने कहा कि पेंशनर्स जीवन भर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की सेवा करने के बाद उम्र के इस पड़ाव पर सड़कों पर हैं। 3 साल होने को हैं और उन्हें अपने मेडिकल बिलों का भुगतान तक नहीं हुआ है। इस उम्र में इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में तीन-तीन साल तक इलाज के बिलों के भुगतान की राह तकना किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें दवाई के लिए तरसाना सरकार की संवेदनहीनता की निशानी है।
इस सरकार ने संवेदनहीनता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड व्यवस्था परिवर्तन वाले मित्र हितैषी मुख्यमंत्री प्रदेश के गरीब लोगों को भी इलाज के लिए तरसा रहे हैं। हिम केयर का पैसा रोककर यह सरकार प्रदेश वासियों से संविधान प्रदत्त जीवन का अधिकार भी छीन रही है। सरकार से विनम्र आग्रह है कि पेंशनर्स की शिकायतों को गंभीरता से सुने और उसका निराकरण करें।
