बैंकों की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित

अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 23 जून :

जिला मुख्यालय के बचत भवन में सोमवार को वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय ऋण समिति (DLRC) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला अग्रणी बैंक यूको बैंक के तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को प्राथमिकता दें तथा इनके प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन करें। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना को जनसाधारण तक पहुंचाने की अपील की।

उपायुक्त ने सभी बैंकों को जिले में क्रेडिट-डिपॉजिट रेशो (सीडी रेशो) सुधारने के लिए ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले के नागरिकों की भारी भरकम जमा पूंजी बैंकों में है, परंतु उसके अनुपात में स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया को गति देने पर बल दिया।

डीसी बिलासपुर ने विशेष रूप से निजी बैंकों को निर्देश दिए कि वे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरण करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निजी बैंक कृषि क्षेत्र की अपेक्षा एमएसएमई एवं अन्य गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों को अधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं, जबकि केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अतः बैंकों को भी इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कृषक समुदाय को सशक्त बनाने हेतु कार्य करना चाहिए।

इस अवसर पर जानकारी देते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रेश्वर यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (1 जनवरी से 31 मार्च 2025) में बैंकों को 1380.67 करोड़ रूपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 1305.11 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का लगभग 94.55 प्रतिशत है।

तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र में 572.09 करोड़ रूपए, गैर-कृषि क्षेत्र में 464.88 करोड़ रूपए तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में 498.79 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए। निर्धन वर्ग के लिए 86.93 करोड़ रूपए की ऋण राशि वितरित की गई। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए कुल 12239.81 करोड़ रूपए के ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है।

उपायुक्त राहुल कुमार ने वित्तीय साक्षरता अभियानों को तेज करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऋण योजनाओं के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे आसानी से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रेश्वर यादव, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, यूनियन बैंक के प्रतिनिधि, खंड विकास अधिकारी, पत्रकारगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।