राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उत्तरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक आयोजित....... जीएसटी के तहत राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतू उचित कदम उठाने के दिए निर्देश ......

राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उत्तरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक आयोजित....... जीएसटी के तहत राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतू उचित कदम उठाने के दिए निर्देश ......

अक्स न्यूज लाइन  -ऊना , 13 अक्तूबर  
 

राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक डीआरडीए हॉल ऊना में आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता राज्य राज्य कर व आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश के आयुक्त डॉ युनुस ने की। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी राकेश शर्मा, हितेश शर्मा, संयुक्त आयुक्त नविंदर सिंह सहित उत्तरी क्षेत्र के अलावा ऊना, चम्बा, कांगड़ा व नूरपुर के प्रभारियों व सहायक आयुक्तों ने भी भाग लिया। इसके अलावा अतिरिक्त उत्तरी, दक्षिण व मध्य प्रवर्तन क्षेत्रों के प्रभारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जीएसटी, आबकारी व अन्य करों के अधीन विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ युनुस ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को शेष वित्त वर्ष में जीएसटी के तहत राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित व समय पर कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवर्तन गतिविधियों जैसे कि ई-वे बिल जांच को और बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि कर चोरी को रोका जा सके तथा राजस्व में बढ़ौत्तरी हो सके। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने करदाताओं को समय पर जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि एचपीएसएलसीआर योजना के अंतर्गत करदाताओं के लम्बित कर निर्धारण तथा बकाया राजस्व वसूली को भी निपटाया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना को 31 दिसम्बर, 2023 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र की जीएसटी राजस्व प्राप्तियों पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने जीएसटी के तहत वस्तुओं के आधार पर राजस्व प्राप्तियों का भी विश्लेषण किया जाए। सभी अधिकारियों को जीएसटी के तहत नए पंजीकरण के लिए आवेदन के व्यावसायिक परिसर की समय पर जांच करने के लिए निर्देश दिए गए ताकि कोई भी धोखाधड़ी से जीएसटी प्रणाली में प्रवेश न कर सके।

उन्होंने सभी उत्तरी क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध शराब की तस्करी को सीमाओं पर नाका लगाकर पकड़ा जाए ताकि सरकारी राजस्व की सुरक्ष्ज्ञा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने शून्य सहनशीलता अपनाने के निर्देश दिए ताकि सरकारी राजस्व में बढ़ौत्तरी लाई जा सके।
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