सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्रों तक समयबद्ध पहुंचे: राजेश धर्माणी
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अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 4 अक्टूबर :
जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने की।
राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर कहा कि अनुजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर और वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जरूरतमंद और असहाय व्यक्तियों को सभी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए और योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताओं में उनकी हर संभव सहायता की जाए।
उन्होंने कहा कि कई बार जागरूक लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, जबकि वास्तविक पात्र व्यक्ति योजना की जानकारी न होने या औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने के कारण वंचित रह जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को समय पर जानकारी मिल सके।
बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में विभिन्न पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत 49,179 लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसमें 60 से 69 वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए 1,000 रूपये प्रतिमाह, महिलाओं के लिए 1,500 रूपये प्रतिमाह, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों एवं 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग पेंशनरों के लिए 1,700 रूपये प्रतिमाह और विधवा पेंशनरों एवं दिव्यांग महिलाओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 1,471 नए पेंशनरों को योजना में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी पेंशनरों का ई-केवाईसी करवा रही है और जल्द ही इन योजनाओं को पूर्ण रूप से वेब आधारित किया जाएगा, जिससे लाभार्थी अपने आवेदन पत्र और पेंशन भुगतान के संबंध में रीयल टाइम सूचना प्राप्त कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में अब तक 70 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत गृह निर्माण के लिए सरकार तीन लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र के 8, श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के 12, घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के 22 और झंडूता विधानसभा क्षेत्र के 28 महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बैठक में अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के 80 प्रस्तावित मामले लंबित थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, संबंधित लाभार्थियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जाए।
उन्होंने अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 59 दंपतियों को इस योजना का लाभ दिया गया, जिस पर 29 लाख 50 हजार रूपये व्यय किए गए। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 30 दंपतियों को लाभ प्रदान किया गया, जिस पर 24 लाख रूपये व्यय किए गए हैं। इसके अलावा, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत जिला के 6 दंपतियों को लाभ दिया गया, जिस पर 1.5 लाख रूपये व्यय किए गए।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 136 छात्र-छात्राओं को वित्त वर्ष 2024-25 में 15 लाख रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 23 छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 47 लाख रूपये 3,254 पात्र महिलाओं पर व्यय किए गए। इस योजना के अंतर्गत अब तक 45,423 आवेदन तहसील कल्याण अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सत्यापन के लिए संबंधित पंचायतों को भेजा गया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिले में चयनित 25 गांवों की प्रगति की भी जानकारी दी। योजना के तहत चयनित 521 कार्यों में से अब तक 405 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 50 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर सहित जिला के एसडीएम तथा जिला कल्याण समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
