राजीव गांधी महाविद्यालय कोट्शेरा में एसएफआई का धरना
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अक्स न्यूज लाइन .. शिमला, 04 दिसम्बर
एसएफआई द्वारा राजीव गांधी महाविद्यालय कोट्शेरा में एसएफआई के छात्र नेताओं के अवैध निष्कासन और कॉलेज प्रशासन की तानाशाही, पक्षपात पूर्ण कार्यवाही के विरोध में महाविद्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया गया।
एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से छात्र नेताओं के निष्कासन व जनवादी अधिकारों पर लागतार हमलों के खिलाफ प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी।
एसएफआई शिमला जिला कमेटी ने प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है की पिछले एक महीने से शिमला शहर के अलग अलग महाविद्यालयों में प्रशासन और सरकार द्वारा कैंपस डेमोक्रेसी और छात्रों के जनवादी अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं।
एसएफआई शिमला जिला अध्यक्ष अखिल और सचिव कमल शर्मा ने बताया कि बीते एक माह से जो माहौल शिमला शहर के अंदर देखा जा रहा है , इस से यह साफ होता है कि प्रशासन और सरकार छात्र राजनीति को खत्म करने पर उतारू है।इसका कारण यह है कि एसएफआई लगातार सरकार की छात्र विरोधी नीतियों का विरोध कर के पर्दाफाश कर रही है , जिसके चलते अन्य सरकार की चाटुकारीता करने वाले संगठन के माध्यम से एसएफआई पर हमले करवाए जा रहे है और उन्ही छात्रों को कॉलेज से निष्काशित किया जाता है जिन छात्रों पर हमला किया गया है। जिसे सरकार और प्रशासन की मंशा साफ दिखती है की किस तरह से किसी विशेष संगठन के छात्र नेताओ को सुनियोजित तरीके से बिना किसी कारण से कॉलेज से निष्काशित किया गया जाता है ।
वहीं दूसरी तरफ जब छात्र जब अपने निष्कासन को लेकर कॉलेज प्रशासन से सवाल करते है तो प्रशासन जवाब देने में नाकामयाब है ।
कोटशेरा कॉलेज में लिंग्दो कमेटी का हवाला देकर परिसर से किसी भी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है ।
एसएफआई जिला सचिव कमल शर्मा ने कहा कि इस बात से सभी लोग अवगत है कि लिंग्डो कमेटी छात्र संघ चुनाव के दौरान सक्रिय हो सकती है लेकिन हिमाचल में पिछले दस वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार छात्र संघ चुनाव अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित रह सकते है लेकिन यहां तो एक दशक होने पर भी सरकार मौन व्रत धारण किए बैठी है ।
ज़िला अध्यक्ष अखिल का कहना है कि प्रशासन और सरकार खुद को देश के संविधान से उपर रख कर तानाशाही रवैया अपनाए हुए है।हम सभी लोग जानते है कि संगठन बनाना , शांतिपूर्ण तरीके से इक्कठे होना प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
