आपदा के समय इन निकायों को दिया दर्द ........ कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों की परेशानी बड़ाई, ग्रांट इन एड राशि वापस मंगवाई : धर्माणी

अक्स न्यूज   लाइन .. शिमला, 30 सितंबर  

प्रदेश के 5 नगर निगम सहित 60 शहरी निकायों को 50 फीसदी ग्रांट इन एड वापस करनी होगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने प्रदेश सरकार के इस कार्य पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा की नगर निगम एवं शहरी निकायों जिस प्रकार से इस ग्रांट को 20% तक घटाकर और बची हुई राशि को वापस मंगवाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

यह राशि हर साल सरकार से चार भागों में प्राप्त होती है जिससे इन सभी संस्थाओं में हो रहे विकास को बल मिलता है। इस आपदा की घड़ी में यह निकाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और जब यह राशि सरकार द्वारा वापस मंगवा ली गई है इससे होने वाले कार्यों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कई जनप्रतिनिधियों ने तो इस राशि से होने वाले कार्यों की योजना तक बना ली थी और स्वीकृत भी करवा ली थी।

कई निकाय तो ऐसी है जहां अपने कर्मचारियों को यह वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं इसमें भी इस राशि का बहुत बड़ा योगदान होता है आर्थिकी खराब होने के कारण इन संस्थाओं को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

कांग्रेस सरकार कह रही है कि यह राशि प्रति महीने आएगी पर इस प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो ही गया है, अगर यह राशि आने वाले समय में नहीं आई तो इन निकायों को बड़ा नुकसान होगा। 
भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान इस राशि को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है हर साल इस राशि में 5 से 10% का बढ़ावा दिया गया।