सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति की समीक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर बल
aksnewsline 
अक्स न्यूज लाइन ऊना, 24 फरवरी :
सामाजिक अंकेक्षण इकाई हिमाचल प्रदेश के निदेशक रविंदर शर्मा की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट इकाई के ब्लॉक व गांव स्तर के रिसोर्स पर्सन्स की समीक्षा बैठक मंगलवार को ऊना मुख्यालय स्थित डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता सुधार तथा जनभागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में वर्ष 2025-26 के सामाजिक अंकेक्षण की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। निदेशक रविंदर शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रदेश में प्रथम चक्र में 3615 में से 3576 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जो लगभग 99 प्रतिशत है। द्वितीय चक्र में 3580 में से 1969 ग्राम पंचायतों में ऑडिट पूर्ण हुआ है, जो 55 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित 4404 मामलों की पहचान की गई, जिनमें कुल 1,14,43,202 रुपये की राशि संलिप्त पाई गई। इसमें से 15,35,218 रुपये की वसूली की जा चुकी है, जबकि 99,07,984 रुपये की राशि वसूली हेतु लंबित है। साथ ही 13,135 रिपोर्टेड मामलों में से 8,994 मामले कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कार्रवाई हेतु लंबित हैं।
अन्य विभागों की योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। पीएम पोषण योजना 2025-26 के अंतर्गत 512 में से 503 विद्यालयों (98%) का ऑडिट पूर्ण कर रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। सामाजिक न्याय विभाग 2024-25 के अंतर्गत 28 इकाइयों का ऑडिट पूर्ण हुआ है तथा 2025-26 के लिए 54 इकाइयों का ऑडिट प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025-26 में 2354 में से 2328 आवंटनों (98%) का ऑडिट पूर्ण किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 3615 में से 3452 ग्राम पंचायतों (95%) में सामाजिक अंकेक्षण संपन्न किया जा चुका है।
पंचायत निर्णय ऐप (पीएनए) की स्थिति की भी समीक्षा की गई। 3615 में से 1924 ग्राम पंचायतों को मैप किया गया है (53.22%), जबकि इनमें से 884 ग्राम पंचायतों में डेटा कैप्चर एवं अपलोड (45.9%) किया गया है। इस संबंध में प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, ताकि फील्ड स्तर पर ऐप का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक के दौरान निदेशक रविंदर शर्मा ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। उन्होंने वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई, रिकवरी प्रक्रिया में तेजी तथा एमआईएस में पाई जा रही विसंगतियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता और रिपोर्ट लेखन में सुधार पर विशेष बल दिया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए हिमोत्कर्ष परिषद के अध्यक्ष एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई की राज्य शासकीय निकाय के गैर-सरकारी सदस्य जतिंदर कंवर ने सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ब्लॉक एवं ग्राम रिसोर्स पर्सन्स से आह्वान किया कि वे सफल उदाहरणों और सकारात्मक परिणामों को मुख्यधारा मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करें, ताकि अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
इस अवसर पर स्टेट रिसोर्स पर्सन ओम प्रकाश, एमआईएस प्रबंधक प्रबोध शर्मा, जिला रिसोर्स पर्सन पुरुषोत्तम व अन्य उपस्थित थे।
