राजस्व मंत्री ने जिला स्तरीय विकास योजना एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की

कैबिनेट मंत्री ने गत जनवरी माह में हुई जिला स्तरीय योजना विकास समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना विकास समिति के तहत कार्यन्वित किए जा रहे कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करें ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत नवीनतम योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीण विक्रय केंद्र व कृषि और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है।
बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जनजातीय जिला किन्नौर के सभी कामगारों के रहने व खाने-पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरूस्त रखने व पर्याप्त मात्रा में क्रैश बैरियर स्थापित करने के आदेश दिए गए।
राजस्व मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए तथा पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा टूटी हुई पाईपों को शीघ्र बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में पेयजल पाईपों को जमीन से ढाई फीट की गहराई पर स्थापित करें तथा समय-समय पर पेयजल भण्डारन टैंकों की सफाई करने के आदेश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला में मनरेगा के तहत अब तक 28 करोड़ 02 लाख रुपये की राशि व्यय की गई जिसमें 19 करोड़ 16 लाख रुपये मजदूरी पर तथा 8 करोड़ 85 लाख रुपये सामग्री पर व्यय किए गए। इसके आलवा 06 लाख 56 हजार कार्य दिवस अर्जित किए गए।
बैठक की कार्यवाही का संचालन तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, उपमण्डलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाइक, उपमण्डलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।