आपदा मिटिगेशन निधि के तहत 24 करोड़ 8 हज़ार 60 रुपये की पहली किश्त जारी : उपायुक्त कुल्लू
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अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 30 जनवरी :
उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तहत वर्ष 2023 - 24 के लिए कुल्लू जिला को स्वीकृत 82 करोड़ 76 लाख रूपये में से 24 करोड़ 8 हजार 60 रुपए की राशि की पहली किश्त जारी की है।
उन्होंने बताया कि जिले बंजार उपमंडल में बंजार के निकट तीर्थन खड्ड पर बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिए 54 लाख 97 हजार 240 रुपये ,कल्लू के शाडाबाई से बजौरा तक ब्यास नदी के दोनों किनारे विभिन्न स्थानों पर बाढ़ संरक्षण कार्य के लिए 2 करोड़ 32 लाख 53 हज़ार 70 रुपए , कुल्लू तहसील में राफ्टिंग सेंटर पिरडी में बाढ़ संरक्षण के लिए एक करोड़ 5 लाख 28 हज़ार 450 रुपए , कुल्लू में गौसदन से एसटीपी लंका बेकर तक व्यास नदी के किनारे असुरक्षित स्थान के तटीकरण के लिए एक करोड़ 17 लाख 12 हजार 520 रुपए की राशि, कुल्लू के निचले शास्त्री नगर से एसटीपी बदाह तक असुरक्षित स्थानो पर तटीकरण के लिए एक करोड़ 74 लाख 16 हजार 820 रुपये, भुंतर तहसील में सिंचाई योजना सीयूंड हाथी थान पंप हाउस से सरस्वती वाया मंदिर भुंतर कॉलोनी पार्वती नदी के बाएं किनारे पर असुरक्षित स्थानो पर संरक्षण कार्य के लिए दो करोड़ 31 लाख 83 हज़ार 60 रुपये की राशि, कुल्लू जिला के मनाली तहसील में व्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम पंचायत बरान में सत्रह मील पर बाढ़ संरक्षण कार्यो के लिए 2 लाख 51 हजार 4 हजार 720 रुपये ,कुल्लू तहसील में व्यास नदी के दाहिने किनारे पर हल्लान ग्राम पंचायत के पतली कुलह में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 2 करोड़ 52 लाख 85 हजार 390 रुपए ,कुल्लू तहसील के व्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम पंचायत रायसन के रायसन में दो करोड़ 53 लाख 21 हजार 640 रुपए की राशि, कुल्लू नगर परिषद क्षेत्र गौ सदन के निकट तिब्बती स्कूल के साथ लगते असुरक्षित स्थानो पर संरक्षण कार्य के लिए 2 करोड़ 47 लाख 25 हज़ार 690 रुपए की राशि, भुंतर पुल व पार्वती और व्यास नदी के संगम स्थल पर बाढ़ संरक्षण कार्यो के लिए दो करोड़ 35 लाख 93 हज़ार 240 रुपए की राशि जल शक्ति विभाग को तथा कुल्लू मनाली व्यास नदी के बाएं किनारे छुरुडू में आरडी प्रोटेक्शन कार्यों के लिए 2 करोड़ 48 लाख 60 हजार 90 रुपये की राशि जारी की है
उन्होंने कहा कि पहली किस्त मिल जाने से जिले में बाढ़ नियंत्रण व संरक्षण कार्य को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
