मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.5 करोड़ रुपये का अंशदान
मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कम्पनी को हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भविष्योन्मुखी तकनीकों के हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है जिसके लिए हाइड्रोपावर, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा स्टोरेज, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कम्पनी को इन क्षेत्रों में निवेश पर विचार करने के लिए कहा और इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने सरकार की नई ऊर्जा नीति जिसमें 12, 18 और 30 प्रतिशत ऊर्जा रॉयल्टी और 40 वर्षों के बाद राज्य को ऊर्जा परियोजना वापिस करने के प्रावधान के बारे में भी बताया।
ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, एल एंड टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डी.के. सिंह, कॉर्पोरेट हेड आर.के. सिंह, ब्रांच मैनेजर जसवंत सिंह और उप महाप्रबन्धक सचिन राणा इस अवसर पर उपस्थित थे।