वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित
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उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला कानून है। इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 के नाम से भी जाना जाता है. यह कानून, वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है। जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वन अधिकार नियमों के निपटारे की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट जिला राजस्व की बैठक में सभी उपमंडलाधिकारी प्रस्तुत करेंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त दंडाधिकारी ज्योति राणा, डीएफओ रोहड़ू एन रविशंकर, डीएफओ पवन कुमार चैहान, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, जिला परिषद सदस्य लता वर्मा, उज्जवल सेन सहित कई गणमान्य मौजूद रहे I