उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित
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अक्स न्यूज लाइन नाहन 29 जुलाई :
जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा की अध्यक्षता में आज सोमवार को नाहन में संपन्न हुई।
इस बैठक में उपायुक्त ने मिशन वात्सल्य व मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना की पहली व परिचयात्मक बैठक भी की गई।
उपायुक्त ने बताया कि आज की बैठक में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन सिरमौर के कार्यों की समीक्षा की गई।
मिशन वात्सल्य के अंतर्गत उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि इसमें दो तरह की संस्थागत व गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती है।
इस पर उपायुक्त द्वारा आदेश दिये गए कि यदि कोई भी अनाथ बच्चा बाल गृह जाने के लिए पात्र हो तो उसे तुरंत बाल गृह में भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द नए बच्चों की सामाजिक जांच पूर्ण कर ली जाए व जल्द उनकी औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
उपायुक्त सुमित खिमटा ने मुख्यमंत्री सुरक्षित बच्चपन योजना के अंतर्गत आदेश देते हुए इसकी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर जल्द इसकी एक बैठक करने के लिए कहा व पोक्सो योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला खण्ड व ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों व अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम की जानकारी मिल सके।
*मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा*
उपायुक्त सुमित खिमटा ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा में करते हुए आदेश दिए गए कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा, विवाह अनुदान, गृह निर्माण आदि के निदेशालय में लंबित मामलों के लिए निदेशालय से आग्रह किया जाए कि और जल्द इन मामलों को स्वीकृत करवाया जाए। इसके साथ ही बैठक में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में वित् वर्ष 2023-24 में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय कोष में भेजने के लिए भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0-27 वर्ष के पात्र बच्चों एवं व्यक्तियों को चार हजार रूपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसी प्रकार 0-14 वर्ष के बच्चों को एक हजार तथा 15-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रूपये महीना के रूप में सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जा रहा है।
सुमित खिमटा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन श्रेणियों में 272 लाभार्थीयों को 41.49 लाख रूपये अनुदान दिया गया।
इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 103 लाभर्थियों को 12.25 लाख रूपये का अनुदान दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रमा रेटका ने बैठक का संचालन करते हुए जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
*उपस्थित रहे*
जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पाठक, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक रमाकांत ठाकुर, उप निदेशक आरंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद सांगल व अन्य सम्बंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।
