मुख्यमंत्री ने ठियोग में आपदा प्रभावितों को 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की

मुख्यमंत्री ने ठियोग में आपदा प्रभावितों को 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की

अक़्स न्यूज लाइन,शिमला--26 दिसंबर

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए आज जिला शिमला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये के तौर पर 11.85 करोड़ रुपये तथा अन्य 1840 प्रभावितों को 10.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है।

इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की तथा कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने तथा अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी, ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सेब को प्रति किलो की दर से बेचना सुनिश्चित बनाया है, ताकि सेब बागबान लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि पराला मंडी के निर्माण कार्य को जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क को चौड़ा करने के लिए अभी भी लगभग 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान किया जाएगा तथा इसे भी जून तक पूरा किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की मदद बिना केंद्र सरकार की सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने प्रदेश में आई आपदा के लिए कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं दिया है। यही नहीं, जब विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर प्रस्ताव आया तो, भाजपा का कोई भी विधायक इसके समर्थन में सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने खर्च कम करके प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है तथा गरीब व्यक्ति की मदद के लिए नियम भी बदले गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान राहत कार्यों की उन्होंने स्वयं दिन-रात निगरानी की तथा अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों के सहयोग से 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सुविधाओं को अस्थाई रूप से बहाल किया गया और 75 हजार से अधिक पर्यटकों व 15 हजार गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी बड़ी आपदा के कारण प्रदेश की सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद बागबानों के एक-एक सेब को मंडी तक पहुंचाया गया। 

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला शिमला में बागवानी क्षेत्र के लिए विश्व बैंक का प्रोजेक्ट पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स की देन है, जिससे बागबानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार शिमला जिले से राज्य मंत्रिमंडल में तीन मंत्री तथा एक मुख्य संसदीय सचिव को जगह दी गई है।
विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि उनका क्षेत्र बागवानी बहुल क्षेत्र है तथा बागवानी ही आय का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्षांे से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। सेब प्रति किलो की दर से बेचा गया है तथा यूनिवर्सल कार्टन को लागू किया जा रहा है। 

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक नंद लाल, हरीश जनारथा, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम, कांग्रेस नेता रजनीश किमटा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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