पहाड़ी भाषा को संबिधान की आठवीं सूची में शामिल करने की मांग

 अक्स  न्यूज लाइन - नई दिल्ली,  6 नवम्बर

नई दिल्ली में प्रवासी हिमाचलियों की सर्वोच संस्था हिमाचल कल्याण सभा का बार्षिक समारोह आज नई दिल्ली में लक्ष्मी बाई नगर के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया /
 इस बार्षिक समारोह में अनेक प्रस्ताब पास किये गए जिसमें पहाड़ी भाषा को संबिधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताब पास किया गया /  

हिमाचल कल्याण सभा के लीगल एडवाइजर श्री शशी ठाकुर ने बताया की बार्षिक समारोह में प्रस्ताब पास करके हिमाचली युवकों को सेना में भर्ती के नए अबसर प्रदान करने के लिए डोगरा रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट की तर्ज पर हिमाचली रेजिमेंट का गठन किया जाये ताकि हिमाचली शूर बीर देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दे सकें / उन्होंने कहा की आज पुरे देश में पहाड़ी भाषा बोली जाती है और सोशल मीडिया के युग में सुदूर दूसरे देशों में रहने बाले परबसी हिमाचली भी अब पहाड़ी भाषा में वीडियो , रील्स आदि जारी कर रहे हैं जिसे ग्लोबल स्तर पर सराहा जा रहा है /

उन्होंने बताया की आज लन्दन , न्यूयार्क , पेरिस और अफ़्रीकी देशों के रहने बाले हिमाचली भी वीडियो कांफ्रेंस / व्हाट्सप्प आदि के माध्यम से पहाड़ी भाषा में ही बात करते हैं जिससे नई पीढ़ी में भी पहाड़ी भाषा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है / प्रस्ताब में ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को प्राथमिकता के आधार पर  पूरा करने की मांग की और बताया की पिछले पचास सालों से इस रेलवे लाइन पर धीमी गति से कार्य चल रहा है तथा इस रेलवे लाइन के लिए कभी भी पर्याप्त बजट प्रदान नहीं किया गया /

प्रस्ताब में हिमाचली किसानों के हितों की रक्षा के लिए परवाणू , सोलन , ऊना ,बिलासपुर ,काँगड़ा और सिरमौर में सब्ज़ी मंडियां स्थापित करने की मांग की गई क्योंकि महानगरों में स्थापित बड़े आढ़ती और दलाल  फल ,सब्ज़ी उत्पादकों  का शोषण करते हैं / प्रस्ताब में शाशन विद्युत् परियोजन को हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित करने और भाखड़ा बिस्थपितों की लम्बित मांगों को तत्काल  मानने का आग्रह किया गया / प्रस्ताब में हिमाचली युवकों को रोजगार के साधन सृजित करने के लिए  पर्यटन उद्योग को सुदृड़ करने की आबश्यकता पर बल दिया गया तथा केन्द्र शाषित चण्डीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी  प्रदान करने की मांग की गई तथा पी जी आई चण्डीगढ़ में हिमाचली मरीज़ों को बेड आरक्षित करने की मांग की गई