दिव्यांगजनों के हितों का सभी विभाग रखें विशेष ध्यान - राम कुमार गौतम

दिव्यांगजनों के हितों का सभी विभाग रखें विशेष ध्यान - राम कुमार गौतम


नाहन 20 सितम्बर - उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने सभी विभागों से दिव्यांगजनों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हों।
 उपायुक्त आज यहां आयोजित जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने पर चर्चा हुई।
बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सालयों में अलग पंक्ति का प्रावधान तथा डॉ यशवंत सिंह परमार राजकीय मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में दिव्यांगजनों के लिए अलग से व्यवस्था करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। 
बैठक में बताया गया कि नाहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2 लिफटों का शीघ्र कार्य प्रारम्भ होगा जिससे दिव्यांगजन और बुजुर्गों तथा रोगियों को लाभ मिलेगा।
बैठक में बताया गया कि पांवटा साहिब अस्पताल में ओपीडी के लिए आने वाले दिव्यांगों को अलग बैठने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जबकि ददाहू तथा शिलाई आदि के अस्पतालों में भी यह व्यवस्था जल्द आरम्भ की जाएगी। बैठक में बताया कि अस्पताल में अमृत फार्मेसी और लैब को उचित स्थान पर शिफट किया जाएगा, ताकि दिव्यांग रोगियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। 

एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 81.50 लाख रुपये की राहत राशि की आवंटित - उपायुक्त

नाहन 20 सितम्बर - जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक मे अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में पीडितों को राहत और अन्य सुविधाएं देने पर विस्तृत चर्चा हुई। 
      उपायुक्त ने शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के बच्चों के साथ भोजन तथा अन्य कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। 
      बैठक में उपायुक्त को बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 61 मामले दर्ज हुए जिनमें न्यायालय में 40 मामले लंबित हैं औद इस दौरान 53 मामलों में 61 पीड़ितों को कुल 81.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई जबकि वर्तमान त्रैमासिक अवधि में पीड़ितों को 4.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। 
    
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