एक करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी...

अक्स न्यूज लाइन शिमला ,  09 दिसंबर :
राज्य सभा सांसद डाॅ0 सिकंदर कुमार ने आज राज्यसभा में केन्द्रीय कोयला मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में काॅरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के हिस्से के रूप में कुमारसेन में सरकारी विद्यालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ? विद्यालय भवन के निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ? और क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा सीएसआर नीतियों के उचित मूल्यांकन और निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया है या सरकार का ऐसा कोई उपाय करने का विचार है ?

कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने डाॅ. सिकंदर की तरफ से पूछे गए प्रश्नो का उत्तर देते हुए बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने शिमला के कुमारसैन में सरकार प्राथमिक विद्यालय के पूर्वनिर्मित भवन के निर्माण के लिए निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होनें कहा कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए सीआईएल के काॅरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि से एक करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। उन्होनें आगे बताया कि सीआईएल बोर्ड और इसकी सीएसआर उप-समिति कंपनी की सीएसआर नीति की आवधिक निगरानी तथा संशोधन की जिम्मेदारी निभाती है।