रिकांग पिओ के आई.टी.बी.पी मैदान में मनाया गया जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह

अक्स न्यूज लाइन किन्नौर 26 जनवरी : 

जनजातीय जिला किन्नौर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जिला मुख्यालय के रिकांग पिओ के आई.टी.बी.पी. मैदान में बडे़ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने की।

इस अवसर पर अनिरूद्ध सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस विभाग के सब इंस्पैक्टर नवनीत सैणी ने किया। परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हिमाचल पुलिस पुरूष व महिला, गृह रक्षा पुरूष व महिला, गृह रक्षा बैंड, एन.सी.सी व एन.एस.एस ईकाई के छात्रों की टुकड़ियों ने भाग लिया।
इससे पूर्व आयोजन स्थल पहुंचने पर समारोह के मुख्य अतिथि का जिला प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा पारम्परिक वाद्य यंत्रो के साथ भव्य स्वागत किया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि आज पूरे देश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर देश को आजादी दिलवाने वाले स्वतंत्रता सैनानियों को भी याद किया। उन्होंने उन सभी शहीद जवानों को भी नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां दीं।

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर तीन लाख रुपये, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर दो लाख रुपये, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है। अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर सैनिकों की अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये की गई है।

अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि 50 प्रतिशत या अधिक अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 2.50 लाख रुपये से 3.75 लाख रुपये की गई है। 50 से कम प्रतिशत अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से  2.5 प्रतिशित कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 3,000 रुपये की सामान्य पेंशन दी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को क्रमशः 10,000 व 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है। दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों की सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है।

पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है। जनजातीय लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके तहत केन्द्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कृषि व बागवानी क्षेत्रों में अनेक पहल की है। पहली बार बागवानोें से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन को भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बागवानोें को उचित दाम मिल सकें। सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में डेढ़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि की है। सेब बहुल क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के दौर में सड़कें बहाल करने पर 110 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

उन्होंने बताया कि कुल 1292 करोड़ रुपये की एच.पी शिवा परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 400 कलस्टर में 6 हजार हेक्टेयर भूमि पर बागीचे स्थापित किए जाएंगे। इससे 15 हजार किसान-बागवानों को लाभ होगा। इसमें सौर बाड़बंदी तथा सिंचाई सुविधा का भी प्रावधान है। मौसम तथा क्षेत्र अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने हिम उन्नति योजना शुरू की है। इसमें दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नकदी फसलों के कलस्टर बनाकर पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत मज़दूरों की दिहाड़ी सामान्य क्षेत्र में 224 से बढ़कार 240 रुपये तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 से 294 रुपये की है।