खास ख़बर... स्थानीय निकायों के चुनाव: सीटों के आरक्षण रोस्टर पर लगाई रोक, जनगणना में देरी बताया कारण...

अक्स न्यूज लाइन नाहन 10 जुलाई  :

राज्य सरकार ने साल के अंत में  होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए लागू किये जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर जारी एक आदेशों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस बाबत राज्य सरकार अर्बन डेवलपमेंट महकमे के स्पेशल सेक्रेटरी ने जारी पत्र में यह आदेश सरकार की और से जारी किए हैं।
 

आदेशों में कहा गया है कि सरकार के पास अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों के मतदाताओं की वास्तविक संख्या के बारे में नवीनतम आँकड़े उपलब्ध नहीं है। इसका कारण पत्र में जनगणना में हुई देरी बताया है।

ऐसे में अब शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने/  कार्यान्वयन/अंतिम रूप देने का कार्य नवीनतम जनगणना आँकड़े उपलब्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है।
सरकार ने यह तय किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीटों के आरक्षण रोस्टर तब तक जारी न किया जाए जब तक कि नवीनतम जनगणना के आँकड़े आधिकारिक रूप से जारी न हो जाएँ।

 जारी होने वाले आरक्षण रोस्टर पर रोक लगाने वाले फैसले पर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे है सरकार की यह पता था कि जनगणना 2026 में शुरू होनी है। नए आंकड़े उपलब्ध ही नही थे तो आरक्षण रोस्टर जारी करने की प्रक्रिया ही शुरू की।

आरक्षण रोस्टर के लिए उपायुक्तों ने वार्डो के पुनर्सीमांकन की कारवाई पुरी कर दी, सम्बंधित एसडीएम ने नप वार्डो के आरक्षण का ऐलान भी कर दिया। अब सरकार को खयाल आया कि जनगणना के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या अब यह चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध आंकड़ो पर होंगे। या फिर सरकार को प्रस्तावित आरक्षण रोस्टर रास नहीं आ रहा है।