राजस्व मंत्री ने जिला स्तरीय विकास योजना एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की
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अक्स न्यूज लाइन रिकांगपिओ 29 जनवरी :
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के आई.टी.डी.पी भवन के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय विकास योजना एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
बागवानी मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत नवीनतम योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीण विक्रय केंद्र व कृषि और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वह उनके विभाग के माध्यम से कार्यन्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कौताही न बरतें व अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए।
बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जनजातीय जिला किन्नौर के सभी कामगारों के रहने व खाने-पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजस्व तथा नागरिक आपूर्ति विभाग को जिला के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-के.वाई.सी करने के आदेश दिए गए।
राजस्व मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जिला की ग्राम पंचायत सुमरा में पेयजल की समस्या का शीघ्र समाधान करने तथा आवश्यक स्थान पर हैंडपम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में पेयजल पाईपों को जमीन से ढाई फीट की गहराई पर स्थापित करें तथा समय-समय पर पेयजल भण्डारन टैंकों की सफाई करने के आदेश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला में मनरेगा के तहत अब तक 20673 जॉब कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा 6 लाख 55 हजार 657 रोजगार सृजित किए गए हैं। संस्थागत प्रसव की प्रतिशत्ता 94.7 प्रतिशत रही तथा शिशुओं के टीकाकरण की प्रतिशत्ता 77.3 प्रतिशत रही। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/जाति से संबंधित कुल 728 परिवारों को वित्तीय सहायत प्रदान की गई।
बैठक की कार्यवाही का संचालन सहायक आयुक्त ओम प्रकाश यादव ने किया।
इसके उपरान्त कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला के क्षेत्रीय अस्पताल रिकांग पिओ में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा कहा कि जिला के अस्पताल केंद्रों में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि जिलो के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रदान की जा रही विशेष सेवाओं में गुणवत्ता लाई जाए।
जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों को घर-द्वार पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने जिला में चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी ने बैठक का संचालन किया तथा राजस्व मंत्री को अस्पताल में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत करवाया।
इसके उपरान्त राजस्व मंत्री ने अस्पताल के वॉर्डों का निरीक्षण किया तथा रोगियों का कुशल-क्षेम जाना। उन्होंने इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का भी निरीक्षण किया तथा अस्पताल में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को समयबद्ध सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी, तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग दिनेश सेन, अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर, सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
