आतंकवादी हिंसा, उग्रवाद या सीमापार गोलीबारी से प्रभावित बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता
उपायुक्त ने कहा कि पात्र बच्चों की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाल कोष के तहत पात्र बच्चों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा, आईटीआई, डिप्लोमा या कम्प्यूटर कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये, स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये तथा व्यावसायिक कोर्स करने पर प्रतिवर्ष 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता पढ़ाई पूरी होने तक या अधिकतम 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध रहेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, उपनिदेशक उच्च शिक्षा यशवीर कुमार, उपनिदेशक शिक्षा (माध्यमिक) भुवनेश्वरी वरवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अजय बदरेल, जिला कल्याण अधिकारी समीर तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी एन. आर. ठाकुर उपस्थित रहे।








