किसान सभा ने DC के माध्यम से सरकार को भेजा मांग पत्र..

अक्स न्यूज लाइन, नाहन  28 अप्रैल :  
किसान सभा की ओर से फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन करने की मांग को लेकर डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया।

मीडिया से बात करते हुए किसान सभा का प्रतिनिधित्व कर रही जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कपूर ने बताया कि आज मंडल स्तर पर किसान की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नाहन में भी डीसी सिरमौर के माध्यम से किसान सभा की ओर से फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर एक ज्ञापन सरकार को भेजा गया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का तीन चौथाई हिस्सा जंगलों में है।

यही कारण है कि यहां के किसान अधिकतर जंगलों में बसते हैं और इन्हीं के बदौलत जंगलों का संरक्षण किया जा रहा है। परंतु फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत न्यायालय के आदेशों पर यहां पर रहे किसानों को बेदखल किया जा रहा है जिसकी किसान सभा निंदा करती है। उन्होंने कहा कि जब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो जाता और फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन नहीं किया जाता तब तक किसानों को यथावत रहने दिया जाए।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला सिरमौर के धारटी धार क्षेत्र में एक किसान को बेदखली के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि बेदखली के बाद उनके घर पर ताला लगाने के कारण उनकी मानसिक स्थिति पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने खुद अपना घर तोड़ दिया और बीपी और शुगर डाउन होने के कारण 5 दिनों के भीतर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसलिए आज हिमाचल किसान सभा मंडल स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आग्रह कर रही है ताकि किसी किसान को इस तरह जान ना गंवानी पड़े।