बिलासपुर जिला में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, पहले ही दिन घुमारवीं उपमंडल के 7 पंचायतो के लोगों की सुनी समस्याएं

बिलासपुर जिला में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, पहले ही दिन घुमारवीं उपमंडल के 7 पंचायतो के लोगों की  सुनी समस्याएं

 अक़्स न्यूज लाइन, बिलासपुर -- 17 जनवरी 

बिलासपुर जिला में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने  ग्राम पंचायत कसारू में पौधारोपण कर किया।
इस कार्यक्रम में विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत कसारू सहित 6 अन्य पंचायतो जिसमें पट्टा, बाड़ी मझेडवा, पलासला, सेऊ, कोटलू ब्राह्मणा और दधोल पंचायतो के लोगों की समस्या सुनी गई।
इस अवसर पर राजेश धर्मानी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार और आम जनमानस के बीच की दूरी को कम करना  और घर-द्वार पर सेवाएं प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार द्वारा तक्सीम के मामलों को निपटने के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लगभग 3000 से अधिक राजस्व मामलों का निपटान किया गया है।

उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिला में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरतपुर मनाली और शिमला मटौर फोरलेन के बनने से बिलासपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला में भदरोग के समीप 39 बीघा जमीन का चयन किया गया है इसके विकास के लिए 9 करोड रुपए खर्च किए जा रहे हैं इसके अतिरिक्त गेहड़वी के साथ बरसंड  में 35 बीघा जमीन का चयन किया गया है।

उन्होंने कहा के प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए  सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है। इसमें तीन बीघा भूमि के मालिक को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार प्लांट लगाकर हर माह युवाओं को 20 हजार रुपये देगी। इसके लिए भूमि मालिक के साथ 25 वर्ष का करार किया जाएगा। सोलर पावर प्लांट लगाने वाले  इच्छुक व्यक्ति को शुरू में 4 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। योजना की स्वीकृति पर सरकार 12 लाख रुपए राशि की  स्वीकृत करेगी और 24 लाख रुपए बैंक लोन के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग की ओर से 75 विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस अवसर पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित कुल 47 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका मौके पर ही निपटारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक विभाग  ने 400 से अधिक रोगियों की  स्वास्थ्य जांच  कर दवाइयां वितरित की। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में जिला के सभी विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।