न्यूनतम वेतन 10500 रुपए प्रति महीना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा....... आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ

अक्स न्यूज   लाइन ..नाहन  16 अगस्त    - 2023....
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ  जिला सिरमौर कार्यकारिणी का एक डेलिगेशन श्री विनय कुमार विधायक रेणुका की अध्यक्षता में  विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग एवम खेल मंत्री  से मिला और उनका स्वागत किया जिला सिरमौर के विभिन्न विभागों के 2000 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में जिला सिरमौर कार्यकारिणी ने मंत्री जी को अवगत करवाया की वैसे तो हिमाचल प्रदेश का हर एक आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ही ज्यादा शोषित है और पिछले 10 से 15 सालो से अपनी स्थाई नीति की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है परंतु आज तक किसी भी सरकार ने हमारे लिए कोई स्थाई नीति नही बनाई जिससे आज आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है आज के दौर में जहा महंगी आसमान छू रही है वही पर सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन 10500 रुपए प्रति महीना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है  इसके बावजूद भी विभागो और ठेकेदारों और कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी नही दिया जा रहा है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। कार्यकारिणी सदस्यों ने मंत्री जी को ये भी अवगत करवाया की जिला सिरमौर और पूरे प्रदेश के आउटसोर्स सभी कर्मचारियों को न तो ईपीएफ और न ही ईएसआईसी और न ही ओवर टाइम और न ही छुट्टियों की सुविधाएं दी जा रही है जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अत्यधिक घोर अन्याय है।
कार्यकारिणी सदस्यों ने मंत्री जी को ये भी अवगत करवाया की एक तो आउटसोर्स का मजदूर बहुत शोषित है बावजूद इसके ठेकेदारों और कंपनियों और विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना बिना किसी नोटिस के नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है और उनको रिप्लेस कर के दूसरे आउटसोर्स के नए कर्मचारियों को वहां पर रखा जा रहा है जो कानूनी भी गलत है और सामाजिक तौर पर भी गलत है।
आखिर में कार्यकारिणी सदस्यों ने मंत्री जी से मांग की है इस शोषणकारी नीति से निजात दिलाकर एक स्थाई नीति की बहुत जल्दी जमीनी स्तर पर लागू करने की मांग की है और जब तक स्थाई नीति बन पाती है तब तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से बाहर न निकाला जाए और जो कर्मचारी बाहर निकाले हुए है उनको वापिस नौकरी पर वापस रखा जाए।।
इन सब बातो को सुनकर मंत्री जी आउटसोर्स कर्मचारी जिला सिरमौर कार्यकारिणी सदस्यों को आश्वासन दिया है की आपके लिए जल्द ही नीति बनायेगे।
मांग पत्र सौपते समय वहां पर मौजूद कार्यकारिणी सदस्यों में राजेश चौहान जिला अध्यक्ष, गोपाल महासचिव, रिजवान कानूनी सलाहकार, हर्ष सदस्य, दिनेश सदस्य, इत्यादि मौजूद रहे।