वित्त विभाग पेंशन रिवीजन करने के आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है - जिला सिरमौर पेंशनर्स समिति की बैठक में उठा मसला

नाहन,27 नवम्बर  :जिला सिरमौर पेंशनर्स एंव वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष रामस्वरूप चौहान की अध्यक्षता में हुआ। समिति के जिला महासचिव आर.पी.एस. ठाकुर ने बताया कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों एवं अधीक्षकों को जनवरी 2016 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए समस्त पेंशनर्स की पेंशन रीवीजन करने के आदेश पारित किए गए थे । उन्होने बताया कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के बिंदु संख्या 17 में समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों एवं अधिक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उपरोक्त नोटिफिकेशन का स्वयंभू संज्ञान लेते हुए अविलंब पेंशनर्स के केस उचित दस्तावेजों सहित पेंशन रीविजन हेतु प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को प्रेषित करें।  जिला महासचिव आर पी एस ठाकुर ने बताया कि जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के संज्ञान में आया है कि बहुत से कार्यालय विभागाध्यक्ष या तो उपरोक्त संदर्भित नोटिफिकेशन से अनभिज्ञ हैं अथवा वित विभाग के निर्देशानुसार सकारात्मक उचित एवं वांछित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन अपने पेंशनर्स बंधुओं को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन में प्रेषित पेंशन फिकशेसन टेबल के विषय में निरंतर जागरूक कर रही है। एवं सम्बंधित विभागों को भी सहयोग प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है। अत: समस्त कार्यालय विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि वो पेंशन रिवीजन कार्य वित विभाग के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर सेवा निवृत्त पेंशनर्स को राहत प्रदान करें। जिला महासचिव आर.पी.एस. ठाकुर ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त नोटिफिकेशन सरकार के वित विभाग की वैब साइट पर संज्ञान संदर्भ एवं अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है। जिन विभागाध्यक्षों ने इस संदर्भ कार्यवाही शुरू कर दी है उनका जिला सिरमौर पेंशनर्स एसोसिएशन धन्यवाद प्रकट करती है। बैठक में इस विषय पर भी गम्भीर चिंता व्यक्त की गई की जनवरी 2016 के उपरांत सेवा निवृत्त हुए प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अभी तक रिवाईजड ग्रेच्युटी, कमयुटेशन एवं लीव एनकैशमैंट का भुगतान भुगतान नहीं किया गया है जो लम्बे समय से लम्बित है इसके कारण पेंशनर्स की लाखों रुपए की राशि अटकी पड़ी है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित विभाग से निवेदन है कि इसका संज्ञान लेते हुए एजी कार्यालय शिमला को रिवीजन हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। विशेष आपातकालीन कार्यकारणी बैठक में संयुक्त सचिव धनवीर सिंह ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष रविदत्त शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।