प्रदेश सरकार का लक्ष्य राज्य का संतुलित एवं समान विकास - विक्रमादित्य सिंह

 अक़्स न्यूज लाइन, सोलन--17 दिसंबर
लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश का संतुलित एवं एक समान विकास ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। विक्रमादित्य सिंह आज सोलन ज़िला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अन्य से विचार-विमर्श कर रहे थे।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विकास बिना किसी भेद-भाव के करने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आपदा के मध्य प्रदेश में समुचित विकास करने के लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इससे पूर्व  नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामशहर में लगभग 2.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे तहसील भवन, लगभग 12.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे राजकीय महाविद्यलाय रामशहर के भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
विक्रमादित्य सिंह ने किरपालपुर में इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किरपालपुर में ओपन स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को बेहतर खेल-कूद की सुविधा मिल सके। उन्होंने ओपन स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए विभाग की ओर से अतिरिक्त 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

उन्होंने पंजैहरा में लगभग 1.40 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन उप तहसील भवन के निर्माण कार्य का मुआयना किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करने के उपरांत उचित दिशा-निर्देश जारी किए।
लोक निर्माण मंत्री ने नालागढ़ क्षेत्र के क्षतिग्रस्त दभोटा पुल का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने ग्राम पंचायत बगलेहड में तमडोह-पेहरूड़, वेद का जोहड-छनोबरी तथा नवांनगर-अम्बवाला मार्ग की मैटलिंग, टारिंग तथा क्रॉस ड्रेनेज कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने इस सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।
लोक निर्माण मंत्री ने नाबार्ड के तहत लगभग 7.04 करोड़ रुपए गुज्जरहट्टी-तलाउ-पुरला-खोबला-कनरूघाट तक निर्मित होने वाले पक्के सम्पर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी।
उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी और सम्बन्धित अधिकरियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।