कांग्रेस-भाजपा सरकारों ने गिरिपार के ताकतवर समुदाय का दिया साथ, अनुसूचित जाति सरंक्षण समिति का आरोप....
अक्स न्यूज लाइन नाहन 18 नवम्बर :
गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोगों को मिले संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति लगभग दो वर्षों से संघर्ष कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार दोनों ने गिरिपार की अनुसूचित जाति की लगभग डेढ़ लाख जनता को दरकिनार कर एक तरफा ताकतवर समुदाय का साथ दिया है।
समिति को न्यायलय पर भरोसा है और उसने अब तक अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए फैसलों का स्वागत किया है। समिति को विश्वास है कि न्यायलय भविष्य में भी उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा।
विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री ने समिति को आश्वस्त किया था कि अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा रेणु मंच से हाटी समुदाय के पक्ष में दिए गए बयान से यह लगता है कि कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करने में विफल है।
समिति सरकार से अपील करती है कि अनुसूचित जनजाति के कानून लागू करने से पहले अनुसूचित जाति के डेढ़ लाख लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करे। अन्यथा, समिति को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।