केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल को 5000 करोड़ से अधिक की राशि दी, झूठ बोल रही कांग्रेस और उनके मंत्री : भाजपा

अक्स न्यूज लाइन शिमला 10 जुलाई : 
भाजपा के प्रदेश सचिव एवं विधायक विनोद कुमार एवं मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा के कहा की प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल की जनता में एक झूठी धारणा पैदा करने का प्रयास कर रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। केंद्र सरकार ने आपदा से निपट ने के लिए हिमाचल को 5000 करोड़ से अधिक की राशि दी, जूठा बोल रही कांग्रेस और उनके मंत्री।उन्होंने कहा की 1 अक्टूबर 2024 को प्रदेश को एनडीआरएफ से मिली 189 करोड़ की मदद मिली थी। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5858.60 करोड़ जारी किए थे। 3 अगस्त 2024 को केंद्र ने हिमाचल को दी 61 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी। यह वित्तीय सहायता वर्ष 2021 में शेष रह गई थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने जारी किया है। 26 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 139 करोड़ रुपए मिलेंगे। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधी(एनडीआरएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश को 107.15 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जारी की थी। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि-1 के अंतर्गत 42 करोड 80 लाख रु 16 मई-एम 2023 को प्राप्त गए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)-1 के अंतर्गत 189 करोड़ 27 लाख रु 7 अगस्त 2023 को प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड(एनडीआरएफ)-2 के अंतर्गत 200 करोड़ रू 21 अगस्त 2023 को प्राप्त हुए थे। 12 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रू की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।  6 अक्टूबर 2024, हिमाचल सरकार के खाते में एनडीआरफ और एसडीआरएफ के मंजूर 189.20 करोड़ रुपये आ गए थी। केंद्र सरकार ने ये राशि राज्य में 2023 के मॉनसून के दौरान आई आपदा के लिए दी है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक जटिलताओं के कारण हिमाचल प्रदेश लगभग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है। हिमाचल में आपदा के दौरान मैं 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिलकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मदद से प्रदेश के लिए 16,206 हज़ार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंज़ूर करवाईं थी। 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल में साल 2023 में आई आपदा में ध्वस्त हुए 21 पुलों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (चरण-3) के तहत 140.90 करोड़ रुपये से ये पुल बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 126.81 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने हिमाचल में वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 136.22 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2025 को देवभूमि में संकट से निपटने तथा आपदा पीड़ितों को केंद्र सरकार से मिले 2006.40 करोड़, जेपी नड्डा ने पीएम का किया धन्यवाद कीया था।